दफा १६१ र १६२ अन्तरगतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ मा परेको मानिनेछ ।